जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक का आयोजन
देवास 01 मई 2020/ जिले में गठित जिला संकट प्रबंधन समूह ( District Crisis Management Group ) की बैठक का आयोजन आज कलेक्टर कक्ष में किया गया। बैठक में देवास जिले में लॉक डाउन अवधि बढ़ाने के संबंध में निर्णय लिया गया। जिला संकट प्रबंधन समूह द्वारा लाकडाउन अवधि 3 मई 2020 से बढ़ा कर 10 मई 2020 तक किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई ।
बैठक में पुलिस अधीक्षक श्रीमती कृष्णावेणी देशावतु, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत देवास श्रीमती शीतला पटले, आयुक्त नगर निगम देवास श्री विशाल सिंह चौहान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आरके सक्सेना, सिविल सर्जन जिला अस्पताल देवास, डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेंट होमगार्ड देवास उपस्थित थे ।
लॉक डाउन बढ़ाने अवधि बढ़ाने अथवा न बढ़ाने के संबंध में सांसद श्री महेन्द्रसिंह सोलंकी एवं विधायक श्रीमती गायत्री राजे पंवार से दूरभाष पर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला देवास कोरोना संक्रमण से प्रभावित जिला इन्दौर एवं जिला उज्जैन की सीमाओं से लगा हुआ है। उक्त दोनो जिलों में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या अत्यधिक है। यदि देवास जिले का लाकडाउन समाप्त किया जाता है, तो आम जन सहित शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों, व्यापारियों, कृषकों, उद्योगपतियों की दैनिक गतिविधियों में एकाएक वृद्धि होगी और आसपास के जिलों से देवास में बड़ी संख्या में होने वाले आवागमन के कारण कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की आशंका प्रबल होगी। जिले में लाकडाउन के प्रावधानों का पालन कड़ाई से कराया गया है। किन्तु इसके बावजूद देवास जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाये गये हैं, जिनमें से 7 संक्रमित व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। सख्त लाकडाउन प्रावधानों व निर्धारित कोरोना प्रोटोकाल के साथ-साथ देवास जिले में दूध-सब्जी आदि की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गयी है। किराना दुकानों के माध्यम से भी डोर-टू- डोर सप्लाई की जा रही है। दवाइयों की दुकानें भी खुली हैं, जहां आमजन पैदल साइकिल से जाकर दवाइयों को क्रय कर सकते हैं। शहरी एवं ग्रामीण उद्योगों के संचालन की सशर्त अनुमतियां भी प्रदान की गई हैं। मण्डी और उपार्जन की गतिविधियां भी जिले में निर्बाध तरीके से कार्य कर रही है। आमजन की रोजमर्रा की आवश्यकता की पूर्ति में कोई असुविधा नहीं है। जिला संकट प्रबंधन समूह द्वारा लाकडाउन अवधि 3 मई 2020 से बढ़ा कर 10 मई 2020 तक किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई ।
