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देवास: नेशनल लोक अदालत में 1307 लंबित प्रकरणों का निराकरण, 14 करोड़ से अधिक के अवार्ड पारित

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देवास, 13 सितंबर 2025। देवास जिले में आयोजित नेशनल लोक अदालत ने इस बार नया इतिहास रच दिया। जिला एवं तहसील स्तर पर गठित 40 न्यायिक खंडपीठों में कुल 1307 लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया। इन मामलों में 14 करोड़ 41 लाख 62 हजार 405 रुपये के अवार्ड पारित किए गए।

कार्यक्रम का शुभारंभ

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देश पर आयोजित इस द्वितीय नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजय प्रकाश मिश्र ने दीप प्रज्ज्वलन कर किया।
उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य आपसी सहमति से विवादों का निपटारा करना है, ताकि दोनों पक्षकार संतुष्ट होकर घर लौटें।

निराकृत प्रकरणों का विवरण

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रोहित श्रीवास्तव ने बताया कि निराकृत प्रकरणों में प्रमुख रूप से शामिल हैं:

  • आपराधिक प्रकरण: 503
  • मोटर दुर्घटना दावे: 67 (₹2.83 करोड़ से अधिक के अवार्ड)
  • चैक बाउन्स मामले: 268 (₹5.84 करोड़ से अधिक राशि सेटलमेंट)
  • फैमिली मैटर्स: 48
  • विद्युत अधिनियम: 207
  • सिविल प्रकरण: 29 (₹56.92 लाख राशि)
  • श्रम प्रकरण: 10
  • विविध: 172
  • मनी रिकवरी: 3

इसके अतिरिक्त 2863 प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का भी निपटारा किया गया, जिनमें ₹2.33 करोड़ से अधिक के अवार्ड पारित हुए और 2876 व्यक्तियों को लाभ मिला।

विशेष पहल

राजीनामा करने वाले पक्षकारों को स्मृति स्वरूप फलदार और फूलों के पौधे भेंट किए गए, ताकि उन्हें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी प्रेरित किया जा सके।

कार्यक्रम में मौजूद रहे

शुभारंभ अवसर पर न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, नगर निगम, विद्युत कंपनी, बैंक, बीएसएनएल और बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में पक्षकार उपस्थित रहे।


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