देवास (06 नवम्बर 2025)। कलेक्टर ऋतुराज सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को देवास जिले के राजस्व अधिकारियों एवं कार्यवाही विभागों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर ने ओवररेटिंग पर खाद विक्रय करने वालों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही, अविवादित नामांतरण प्रकरणों की अधिक संख्या में लंबित पाए जाने पर उन्होंने टोंकखुर्द के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को शोकाज नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए।
यह बैठक कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित की गई, जिसमें अपर कलेक्टर शोभाराम सोलंकी, संयुक्त कलेक्टर अंशु जावला, सहित सभी अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) और तहसीलदार/नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
खाद ओवररेटिंग पर सख्ती: निर्धारित मूल्य पर बिक्री सुनिश्चित करें
कलेक्टर सिंह ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को साफ निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर यह सुनिश्चित करें कि किसानों को खाद निर्धारित मूल्य पर ही मिले। उन्होंने चेतावनी दी कि जिले में कहीं से भी ओवररेटिंग की खबर नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों से ओवररेटिंग पर की गई पिछली कार्यवाहियों की जानकारी भी ली।
लंबित राजस्व प्रकरणों पर शोकाज नोटिस जारी
बैठक में विवादित और अविवादित नामांतरण तथा बंटवारा प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार न्यायालय टोंकखुर्द में अविवादित नामांतरण के अधिक प्रकरण लंबित पाए जाने पर कलेक्टर सिंह ने उन्हें तत्काल शोकाज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने रीडर लॉगिंग पर लंबित प्रकरणों की समय-समय पर जांच करने के लिए भी कहा।
जन औषधी केंद्रों और औद्योगिक सुरक्षा की जांच के निर्देश
कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने सभी तहसीलदारों को जन औषधी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन केंद्रों पर जेनरिक दवाओं के अलावा अन्य दवाइयां नहीं होनी चाहिए और ऐसा पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने श्रम, औद्योगिक सुरक्षा विभाग, नापतौल (Weights & Measures), और खाद्य सुरक्षा विभाग को जिले में लगातार जांच करने और अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। औद्योगिक सुरक्षा विभाग को उद्योगों में सुरक्षा मानकों की नियमित जांच सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया।
सीएम हेल्पलाइन और शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने पर फोकस
बैठक में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण पर भी जोर दिया गया। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण एल-1 स्तर पर ही सुनिश्चित किया जाए और कोई भी शिकायत अनअटेंडेंट न रहे।
उन्होंने शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए भी सक्रियता से कार्यवाही करने और सभी राजस्व अधिकारियों को ग्रामों में जाकर निरीक्षण करने का आदेश दिया। अन्य लंबित मामलों जैसे सीमांकन, राजस्व वसूली, आरसीएमएस पोर्टल के प्रकरण, सायबर तहसील, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों तथा डायवर्सन और भू-अर्जन संबंधी मामलों की समीक्षा कर उन्हें समय-सीमा में निराकृत करने का निर्देश दिया गया।