वकीलों ने नारेबाजी कर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

देवास। प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग एक बार फिर जोर पकडऩे लगी है। देवास अभिभाषक संघ ने 26 सितंबर, मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष रामप्रसाद सूर्यवंशी ने बताया कि प्रदेशभर में वकील वर्षों से प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश सरकार खुद इस बारे में कई बार घोषणा कर चुकी है, लेकिन प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ। वकीलों का कहना है कि वकीलों पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। वकीलों की सुरक्षा के लिए प्रदेश में कोई अधिनियम नही है। उनका व्यवसाय आमजन को न्याय दिलाने का है, लेकिन वे खुद वर्षों से अन्याय का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना जरूरी है। वकीलों की वर्षों पुरानी इस मांग को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर नहीं है, जबकि राजस्थान सहित कई राज्यों में इस एक्ट को लागू किया जा चुका है। राजस्थान ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए वकीलों के पक्ष में न सिर्फ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया बल्कि वकीलों के लिए कई अन्य सुविधाएं भी लागू कर दी हैं। हमारी मांग है कि मप्र में भी इसी तर्ज पर वकीलों के हित में काम किए जाएं। हम प्रधानमत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। इसके बावजूद अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो वकील आंदोलन की राह भी पकड़ सकते हैं। ज्ञापन का वाचन सचिव चंद्रपाल सोलंकी ने किया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष चंद्रशेखर वाजपेयी, सहसचिव नीलेश वर्मा, कोषाध्यक्ष राजेश जायसवाल, पुस्तकालय सचिव लोकेन्द्र शुक्ला सहित बड़ी संख्या में अभिभाषक उपस्थित थे।