देवास। नगर निगम ने संपत्तिकर और जलकर वसूली को लेकर अपनी कमर कस ली है। निगम आयुक्त रजनीश कसेरा ने आगामी 14 सितंबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत के मद्देनजर संपत्तिकर, जलकर और निगम स्वामित्व की दुकानों के किराए की बकाया राशि की शत-प्रतिशत वसूली का लक्ष्य तय किया है। निगम की समीक्षा बैठक में बताया गया कि संपत्तिकर में ₹46 करोड़ और जलकर में ₹26 करोड़ की बकाया राशि लंबित है।
आयुक्त ने न्यायालय के माध्यम से संपत्तिकर में ₹8 करोड़ और जलकर में ₹3 करोड़ की वसूली के बिल बकायादारों को वितरित किए हैं। उन्होंने निगम राजस्व विभाग को लोक अदालत के दौरान ₹15 करोड़ की वसूली का लक्ष्य दिया है, जिसमें विशेष रूप से बड़े बकायादारों पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए गए हैं।
यदि लोक अदालत में भी बकायादार राशि जमा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, निगम ने उन बड़े बकायादारों और ठेकेदारों के नामों को सार्वजनिक करने की योजना बनाई है, जिनकी संपत्तियां नगर निगम क्षेत्र में हैं और जिन्होंने अपने संपत्तिकर और जलकर का भुगतान नहीं किया है। इन नामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा और प्रमुख चौराहों पर फ्लेक्स लगाकर उजागर किया जाएगा।
